-
-
Sign In
Create your Account
Breaking News
फुलवारी शरीफ छात्रा मौत मामला: संदिग्ध परिस्थितियों में छात्रा की मौत, हत्या या आत्महत्या की बहस तेज
पटना: तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, बोले- राजनीति में साजिशें आम हैं, मेरी हत्या की साजिश भी होती रही
लोकसभा स्पीकर पर घिरा विवाद: हटाने के प्रस्ताव से गरमाया बजट सत्र, जानिए क्या है संवैधानिक प्रक्रिया
सिवान में पत्रकार पर हमला: शादी से लौटते वक्त बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर किया गंभीर रूप से घायल
“होली पर बिहार आने वालों के लिए रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेनें, यात्रियों के लिए तत्काल टिकट भी उपलब्ध
मुजफ्फरपुर में स्नातक छात्र पर बाइक सवार बदमाशों ने किया हमला, पेट में लगी गोली, पुलिस जांच में जुटी
बिहार बजट में महिला सशक्तिकरण का रोडमैप: गांव की इकाई से शहर के बाजार तक, ट्रेनिंग से सीधे रोजगार तक
मोदी सरकार में बिहार को रेलवे की नई ताकत:रेल बजट नौ गुना बढ़ा,हाईस्पीड कॉरिडोर से बदलेगी कनेक्टिविटी
बिहार में जमीन दस्तावेजों का डिजिटल युग:1908 से अब तक की रजिस्ट्री एक क्लिक पर,दफ्तरों के चक्कर खत्म
बजट 2026-27: ‘शी मार्ट’ से जीविका दीदियों को मिलेगा नया बाजार, बिहार बन सकता है महिला उद्यमिता का हब
कैथी लिपि के दस्तावेज अब नहीं बनेंगे सिरदर्द, सरकार ने तय किया रेट और उपलब्ध कराए प्रशिक्षित अनुवादक
समस्तीपुर जिले के अपर जिलाधिकारी बृजेश कुमार ने गणतंत्र दिवस पर जिलेवासियों को दी हार्दिक शुभकामनाएं
निष्ठा, सेवा और स्मृतियों से सजी विदाई: आचार्य विजयव्रत कंठ को भावभीनी सम्मान-समारोह में दी गई विदाई
समृद्धि यात्रा का सातवां पड़ाव: मुजफ्फरपुर को 850 करोड़ की विकास सौगात देंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
बिहार पथ निर्माण विभाग ला रहा संवेदकों के लिए नई नियमावली 2026, 50 करोड़ से अधिक परियोजनाओं के लिए श्रेणी-1 और हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल
- Reporter 12
- 15 Feb, 2026
पटना: बिहार पथ निर्माण विभाग सड़क निर्माण में लगे संवेदकों के लिए नए वित्तीय वर्ष में नियमावली 2026 लागू करने जा रहा है। नई नियमावली में संवेदकों के लिए विशेष श्रेणी-1 बनाई गई है, जिसके तहत केवल 50 करोड़ या उससे अधिक की निविदाओं में भाग लेने वाले संवेदक शामिल होंगे। इसके अलावा, नियमावली में लापरवाही के लिए स्पष्ट आर्थिक दंड, ब्लैकलिस्टिंग के प्रावधान और हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल को भी शामिल किया जा रहा है।पथ निर्माण विभाग के सूत्रों के अनुसार, नई नियमावली संवेदकों की जिम्मेदारियों और अधिकारों को और स्पष्ट करेगी। संवेदकों की लापरवाही के प्रकार और उनके लिए आर्थिक दंड की सीमा पहले से निर्धारित होगी। साथ ही, किसी संवेदक को कितनी अवधि तक ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है, यह भी नियमावली में तय होगा। वर्तमान 2007 की नियमावली में यह स्पष्ट नहीं था, जिससे कई बार विवाद और अंबiguous स्थिति उत्पन्न होती थी।50 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं में भाग लेने के लिए बनाई गई नई श्रेणी-1 संवेदकों को बड़े प्रोजेक्ट्स में प्रतिस्पर्धा का मौका देगी। विभाग ने कहा कि यह पहल खासकर बड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की गुणवत्ता और समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए की गई है। संवेदकों को नियमों के उल्लंघन पर वित्तीय और प्रशासनिक जिम्मेदारी भी तय होगी।नयी नियमावली के साथ ही पथ निर्माण विभाग के माडल बिडिंग डॉक्यूमेंट में हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल को शामिल किया जा रहा है। इस मॉडल के तहत परियोजना विशेष की जरूरत के अनुसार कंपनी 70 प्रतिशत निवेश करेगी और शेष 30 प्रतिशत राशि सरकार द्वारा दी जाएगी। बिहार कैबिनेट ने अक्टूबर 2025 में इस मॉडल को मंजूरी दी थी और अब विभाग इस मॉडल के तहत कुछ विशेष योजनाओं पर काम शुरू करने जा रहा है।पथ निर्माण विभाग का कहना है कि नई नियमावली से सड़क निर्माण में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता को बढ़ावा मिलेगा। संवेदकों की जिम्मेदारियों की स्पष्टता से परियोजनाओं में देरी और लापरवाही की संभावना कम होगी। विभाग ने सभी संवेदकों से कहा है कि वे नियमावली 2026 के लागू होने से पहले तैयारियों को पूरा करें और सभी आवश्यक दस्तावेज समय पर जमा करें।
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *
